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व्हाट्सएप चैटबॉट ‘बाल मित्र’ लॉन्च, बच्चों को अधिकारों से संबंधित सही जानकारी देगा; गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा

नई दिल्ली | आम मत
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने बुधवार को अपना व्हाट्सएप चैटबॉट ‘बाल मित्र’ लॉन्च किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को डीसीपीसीआर द्वारा विकसित एक व्हाट्सएप चैटबॉट ‘बाल मित्र’ लॉन्च करते हुए कहा कि यह अनूठा चैटबॉट लोगों और आयोग के बीच कम्युनिकेशन को सुगम बनाने का एक प्रयास है। चैटबॉट नागरिकों और आयोग को अधिक प्रभावी तरीके से बातचीत करने में मदद करेगा।

व्हाट्सएप चैटबॉट ‘बाल मित्र’

व्हाट्सएप चैटबॉट ‘बाल मित्र’ लॉन्च, बच्चों को अधिकारों से संबंधित सही जानकारी देगा; गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा

चैटबॉट पर मिलने वाली शिकायत पंजीकरण,सूचना, जांच और शिकायत की स्थिति पर नजर रखना आसान होगा। बच्चों और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ, यह चैटबॉट इसके माध्यम से रिपोर्ट किए गए मामलों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा।

सिसोदिया ने कहा, आयोग द्वारा शुरू किया गया “चैटबॉट बाल मित्र’ गवर्नेंस को सिटीज़न-फ्रेंडली बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। यह बच्चों और उनके अधिकारों के बारे में प्रामाणिक जानकारी के स्रोत के रूप में काम करेगा। बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के साथ-साथ यह चैटबॉट लोगों, विशेषकर माता-पिता को उनके बच्चे के एडमिशन और शिक्षा संबंधी विषयों पर मार्गदर्शन भी करेगा।

व्हाट्सएप चैटबॉट ‘बाल मित्र’ लॉन्च, बच्चों को अधिकारों से संबंधित सही जानकारी देगा; गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा
Manish Sisodia
व्हाट्सएप चैटबॉट ‘बाल मित्र’ लॉन्च, बच्चों को अधिकारों से संबंधित सही जानकारी देगा; गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा 7

डीसीपीसीआर ‘बाल मित्र’ गवर्नेंस को और अधिक प्रभावी बनाने में हमारी मदद करेगा। यह सरकार और नागरिकों के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म करेगा। चैटबॉट संबंधित जानकारी देते हुए डीसीपीसीआर के चेयरपर्सन अनुराग कुंडू ने कहा, “यह एक ऑटोमेटेड रिस्पांस एप्लिकेशन है जो सूचना वितरण में सहायता करेगा, लोगों को शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा, शिकायतकर्ताओं के साथ नियमित संचार आदि करने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि जो लोग व्यक्तिगत रूप से आयोग तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं या हेल्पलाइन से संपर्क करने में असमर्थ हैं, वे इसके माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे जानकारी मांग सकेंगे। कुंडू ने कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली सरकार की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वैधानिक संस्था है जो बच्चों के अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा पर काम करती है।

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