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राजस्थान सरकार: मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, जानिए किसे क्या मिला

Last updated: फ़रवरी 26, 2026 10:49 अपराह्न
आममत न्यूज़ डेस्क
4 Min Read
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जयपुर, राजस्थान (आम मत):

Highlights
  • राजस्थान सरकार: मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, ये हैं प्रमुख विभाग
  • राजस्थान सरकार: मंत्रियों को मिले विभाग, लंबे इंतज़ार के बाद राहत

राजस्थान में कैबिनेट विस्तार के बाद अब मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद शासन सचिवालय की ओर से शुक्रवार को लिस्ट जारी की गई है।

राजस्थान सरकार ने लंबे इंतजार के बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। 24 मंत्रियों को 40 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख विभागों में गृह, वित्त, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि शामिल हैं।

राजस्थान सरकार: मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, लंबे इंतज़ार पर विराम
राजस्थान सरकार: मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, जानिए किसे क्या मिला 2

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास गृह विभाग, आबकारी विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो समेत 8 विभाग रखे हैं। सीएम के बाद सबसे ज्यादा विभाग डिप्टी सीएम दीया कुमारी को सौंपे गए हैं। दिया कुमारी को वित्त विभाग, पर्यटन विभाग और महिला एवं बाल विकास समेत 6 मंत्रालय सौंपे गए हैं। राजस्थान में 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 5 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।

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राजस्थान सरकार: मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, ये हैं प्रमुख विभाग

किसे मिला कौन सा विभाग-

राजस्थान सरकार के मंत्रियों एवं विभागों की सूची

  1. भजनलाल शर्मा- कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
  2. दीया कुमारी- वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, कला साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सर्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग
  3. प्रेमचंद बैरवा- तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धांत, होम्योपैथिक विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
  4. किरोड़ी लाल मीणा- कृषि एवं उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग
  5. गजेंद्र सिंह खींवसर- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
  6. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामलात और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग
  7. मदन दिलावर- विद्यालय शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग
  8. कन्हैयालाल- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भूजल विभाग
  9. जोगाराम पटेल- संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
  10. सुरेश रावत- जल संसाधन विभाग, जल संसाधन योजना विभाग
  11. अविनाश गहलोत- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  12. सुमित्रा गोदारा- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामला विभाग,
  13. जोराराम कुमावत- पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग, देवस्थान विभाग
  14. हेमंत मीणा- राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग
  15. सुरेन्द्रपाल सिंह टी.टी- कृषि विपण विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र विभाग एवं जल उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग
  16. संजय शर्मा- वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परविर्तन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
  17. गौतम कुमार- सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग
  18. झाबर सिंह खर्रा- नगरीय विकास विभाग
  19. हीरालाल नागर- ऊर्जा विभाग
  20. ओटा राम देवासी- पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
  21. मंजू बाघमार- सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग
  22. विजय सिंह- राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग
  23. कृष्ण कुमार बिश्नोई- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग
  24. कवाहरसिंह बेढम- गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मतस्य विभाग

राजस्थान सरकार: मंत्रियों को मिले विभाग, लंबे इंतज़ार के बाद राहत

यह बंटवारा सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। गृह और वित्त जैसे प्रमुख विभागों को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को सौंपा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी योग्य मंत्रियों को सौंपा गया है।

यह बंटवारा सरकार की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और विकास कार्यों को गति देने में मदद करेगा।

मंत्रियों को विभागों का बंटवारा लोगों के लिए राहत की बात है। साथ ही साथ अब सरकार को विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी।

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