Rajasthan Budget 2026-27: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह “विकसित राजस्थान @2047” की दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि का रोडमैप भी है। भजनलाल शर्मा सरकार का यह तीसरा पूर्ण बजट कई मायनों में विशेष है—पहली बार “ग्रीन बजट” का औपचारिक समावेश, पूंजीगत व्यय में 36.9% की बढ़ोतरी, डिजिटल गवर्नेंस पर आक्रामक फोकस और युवाओं-किसानों-महिलाओं के लिए बहुआयामी योजनाएं।

कुल ₹6,10,956 करोड़ के इस बजट में जहां एक ओर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को मजबूती दी गई है, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि आधुनिकीकरण को विकास का इंजन बनाया गया है।

Rajasthan Budget 2026 – 27 | इस विस्तृत आर्थिक विश्लेषण में हम समझेंगे:

• बजट के प्रमुख आर्थिक संकेतक
• राजस्व एवं घाटे की स्थिति
• सेक्टर-वाइज आवंटन
• कर प्रस्ताव और राहत
• ग्रीन बजट की वास्तविकता
• आम जनता, उद्योग और किसानों पर प्रभाव
• ताकत, कमजोरी और चुनौतियां
• क्या यह बजट 2047 के विज़न को वास्तविकता में बदल पाएगा?

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बजट 2026-27: प्रमुख आर्थिक संकेतक (Fiscal Snapshot)

राज्य की आर्थिक सेहत को समझने के लिए सबसे पहले प्रमुख आंकड़ों पर नजर डालते हैं:

संकेतक	राशि
कुल बजट आकार	₹6,10,956 करोड़
राजस्व प्राप्तियां	₹3,25,740.14 करोड़
राजस्व व्यय	₹3,50,054.07 करोड़
राजस्व घाटा	₹24,313.93 करोड़
राजकोषीय घाटा	₹79,492.52 करोड़ (GSDP का 3.69%)
GSDP	₹21,52,100 करोड़
प्रति व्यक्ति आय	₹2.02 लाख
पूंजीगत व्यय	₹53,978.41 करोड़ (36.9% वृद्धि)
ग्रीन बजट	₹33,475.53 करोड़ (5.48%)

आर्थिक संपादकीय विश्लेषण

• राजकोषीय घाटा FRBM सीमा (4%) के भीतर है—यह वित्तीय अनुशासन का संकेत है।
• राजस्व घाटा चिंता का विषय है—दैनिक खर्च के लिए उधारी बढ़ रही है।
• पूंजीगत व्यय में भारी वृद्धि दीर्घकालिक विकास के लिए सकारात्मक है।
• प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, परंतु महंगाई समायोजन के बाद वास्तविक आय वृद्धि पर सवाल।

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10 स्तंभों पर आधारित विकास रणनीति

बजट “GYAN फ्रेमवर्क” (ज्ञान, योजना, आधार, निशुल्क) पर आधारित है और 10 विकास स्तंभों के जरिए 2047 का लक्ष्य तय करता है।

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1️⃣ इंफ्रास्ट्रक्चर: विकास की रीढ़

सड़क एवं परिवहन

• ₹27,860 करोड़ – प्रमुख जिला सड़कें
• ₹16,430 करोड़ – राज्य राजमार्ग
• ₹920 करोड़ – 20 ROB/RUB
• ₹2,700 करोड़ – Intelligent Traffic Management System
• 2047 तक 90% सड़क दुर्घटना कमी का लक्ष्य

ऊर्जा

• बीकानेर-जैसलमेर में 4,830 MW सोलर पार्क
• 220 KV के 6 GSS
• 132 KV के 13 GSS
• 110 नए 33 KV स्टेशन

विश्लेषण

पूंजीगत निवेश से रोजगार और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ेगी। लेकिन लक्ष्य बड़े हैं—कार्यान्वयन की गति निर्णायक होगी।

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2️⃣ कृषि एवं ग्रामीण विकास: किसान केंद्र में

प्रमुख प्रावधान

• ₹11,300 करोड़ – सिंचाई
• 50,000 सोलर पंप (₹1,500 करोड़)
• ₹2,500 करोड़ MSP बोनस
• ₹800 करोड़ ब्याज अनुदान
• 1.1 लाख जल संरचनाएं (MJSA 2.0)

सकारात्मक पहल

• Agri Stack PMU
• प्राकृतिक खेती उत्कृष्टता केंद्र
• ऑर्गेनिक फूड मार्केट

संपादकीय टिप्पणी

कृषि बजट में 7.59% वृद्धि स्वागतयोग्य है। परंतु जलवायु जोखिम प्रबंधन, फसल विविधीकरण और वैल्यू चेन निवेश अभी भी सीमित।

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3️⃣ उद्योग और MSME: निवेश का इंजन

प्रमुख घोषणाएं

• ₹350 करोड़ – प्लग एंड प्ले सुविधा
• RIPS-2024 डिजिटलाइजेशन
• ODOP पॉलिसी – 10% मार्जिन मनी
• 5,000 इलेक्ट्रिक व्हील्स

कर राहत

• MSME स्टांप ड्यूटी 0.125%
• ब्याज और पेनल्टी अमनेस्टी

विश्लेषण

Ease of Doing Business सुधार पर जोर है। लेकिन प्रशासनिक देरी और भूमि अधिग्रहण बड़ी चुनौती बने रहेंगे।

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4️⃣ शिक्षा और युवा सशक्तिकरण

शिक्षा

• ₹20,000 ई-वाउचर (लैपटॉप/टैबलेट)
• 1,000 AI लैब
• 400 CM-RISE स्कूल

युवा

• 1 लाख युवाओं को ₹10 लाख लोन पर 100% ब्याज अनुदान
• DREAM एवं VIBRANT प्रोग्राम

समीक्षा

सरकारी नौकरी से आगे बढ़कर उद्यमिता पर फोकस—यह दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन का संकेत है।

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5️⃣ स्वास्थ्य क्षेत्र

• ₹2,500 करोड़ अस्पताल
• ₹1,000 करोड़ ट्रॉमा सेंटर
• RAJ-MAMTA मानसिक स्वास्थ्य
• 500 ड्रग काउंटर

विश्लेषण

मानसिक स्वास्थ्य का समावेश प्रगतिशील कदम है। लेकिन डॉक्टर-नर्स अनुपात सुधार जरूरी।

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6️⃣ महिलाओं का सशक्तिकरण

• ₹100 करोड़ ग्रामीण महिला BPO
• लखपति दीदी लोन सीमा ₹1.5 लाख
• राज सखी स्टोर

समीक्षा

महिला उद्यमिता पर फोकस मजबूत, पर बाज़ार पहुंच सुनिश्चित करनी होगी।

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7️⃣ पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत

• ₹5,000 करोड़ पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर
• अल्ट्रा लग्जरी STZ
• थार सांस्कृतिक सर्किट

विश्लेषण

पर्यटन रोजगार का बड़ा स्रोत बनेगा, पर इको-टूरिज्म निवेश बढ़ाना होगा।

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8️⃣ ग्रीन बजट: पर्यावरण की ओर निर्णायक कदम?

• ₹33,475 करोड़ ग्रीन बजट
• 10 करोड़ पौधारोपण
• PRITHWI प्रोजेक्ट ₹1,500 करोड़
• 250 EV चार्जिंग स्टेशन

आलोचनात्मक दृष्टि

ग्रीन बजट की शुरुआत ऐतिहासिक है। परंतु कुल बजट का केवल 5.48%—दीर्घकाल में इसे बढ़ाना होगा।

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कर प्रस्ताव: राहत या पुनर्संरचना?

राहत

• GST सरलीकरण
• स्टांप ड्यूटी में कमी
• अमनेस्टी स्कीम

नई प्रवृत्ति

• पेट्रोल/डीजल वाहनों पर ग्रीन टैक्स
• अन्य राज्यों के वाहनों पर 25% अतिरिक्त टैक्स

निष्कर्ष: आम नागरिक पर सीधा टैक्स बोझ नहीं बढ़ाया गया, बल्कि प्रक्रियागत सरलता दी गई है।

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आम आदमी पर प्रभाव

वर्ग	प्रभाव
किसान	सोलर पंप, बोनस, सिंचाई
युवा	ब्याज मुक्त लोन
महिलाएं	SHG और BPO
शहरी नागरिक	सड़क, ट्रैफिक सुधार
विद्यार्थी	लैपटॉप, AI लैब

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बजट की ताकतें

✔ पूंजीगत व्यय में वृद्धि
✔ डिजिटल गवर्नेंस
✔ हरित विकास
✔ महिला एवं युवा सशक्तिकरण

कमजोरियां

⚠ राजस्व घाटा
⚠ केंद्र पर निर्भरता
⚠ कार्यान्वयन क्षमता

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क्या 2047 का सपना यथार्थ बन पाएगा?

राजस्थान को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। इस बजट में बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, उद्योग, कृषि और मानव संसाधन पर संतुलित निवेश दिखाई देता है।

परंतु असली परीक्षा होगी:

• नीति से जमीन तक पहुंच
• समयबद्ध परियोजना निष्पादन
• राजकोषीय अनुशासन
• निजी निवेश आकर्षण

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अंतिम संपादकीय निष्कर्ष

राजस्थान बजट 2026-27 को “संरचनात्मक परिवर्तन का बजट” कहा जा सकता है। यह लोकलुभावन घोषणाओं से अधिक संस्थागत सुधारों पर आधारित दिखता है।

यदि क्रियान्वयन सशक्त रहा, तो यह बजट आने वाले दशक में राज्य की आर्थिक दिशा बदल सकता है।

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❓ राजस्थान बजट 2026-27 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न

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क्या यह बजट राजस्थान को विकसित राज्य बनाने में सफल होगा?
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