वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक

नई दिल्ली, 28 नवंबर, 2024: Banking Amendment Bill 2024: आज संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाना है। यह संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रस्ताव करता है।

इस सत्र में रेलवे, तेल क्षेत्र और विमानन जैसे क्षेत्रों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा और निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक: क्या है इसका महत्व?

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से, सरकार बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक (Banking Amendment Bill 2024) को संसद में पेश कर रही है। इस विधेयक के माध्यम से बैंकिंग विनियमन में कई नए नियम जोड़े जाएंगे और मौजूदा कानूनों को संशोधित किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और स्थिरता लाने में मदद करेगा। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी और नियंत्रण में और अधिक अधिकार मिलने की संभावना है।

अन्य महत्वपूर्ण विधेयक जो चर्चा में रहेंगे

इस सत्र में केवल बैंकिंग क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा जाएगा। सरकार और संसद के एजेंडे में अन्य कई महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल हैं:

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024

यह विधेयक रेलवे क्षेत्र में नए सुधार लाने और परिचालन को अधिक कुशल बनाने का प्रयास करेगा। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए यह विधेयक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024

ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है। यह संशोधन तेल क्षेत्र में विदेशी निवेश और तकनीकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

भारत के विमानन क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया जाएगा।

संसद में हंगामे के चलते व्यवधान

बुधवार को संसद की कार्यवाही में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के हंगामे के कारण व्यवधान हुआ।

महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर हुआ हंगामा

1. अडानी मामला
2. मणिपुर की स्थिति
3. उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा

इन मुद्दों पर विपक्ष की आक्रामकता के कारण संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक स्थगित करना पड़ा।

शीतकालीन सत्र 2024: क्या है आगे की योजना?

संसद का यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता मुख्य रूप से विधायी एजेंडे को पारित करना है, जबकि विपक्ष सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा।

FAQs: संसद सत्र और विधेयक से जुड़े सवाल

सारांश:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पेश किए जाने के साथ, संसद का शीतकालीन सत्र कई महत्वपूर्ण विधेयकों और चर्चाओं का साक्षी बनेगा। हालांकि विपक्षी हंगामे के कारण व्यवधान हो सकता है, लेकिन सरकार विधायी एजेंडे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।