कैबिनेट के फैसलेः देश में एक करोड़ डेटा सेंटर खोलेगी सरकार, लाइसेंस लेने की नहीं पड़ेगी जरूरत

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आम मत | नई दिल्ली

मोदी सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार देश में एक करोड़ डेटा सेंटर खोलने जा रही है। इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस खोलेगी, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा।

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सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी। देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी। इसके तहत कुल 2020-2023 तक 22 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

योजना में करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी।

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