राजस्थान को 15 साल बाद मिले 19 नए जिले, सीएम अशोक गहलोत ने की कई ऐतिहासिक घोषणाएं

New District in Rajasthan: राजस्थान में 19 नए जिले, 3 नए संभाग – अब प्रदेश में कुल 50 जिले एवं 10 संभाग। जयपुर से 4 और जोधपुर से बनाए 3 नए जिले।

आम मत | जयपुर,

Latest News in Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की। उन्होंने विधान सभा (Rajasthan Assembly) में कहा की नए जिला निर्माण के प्रस्तावों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा में घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान प्रदेश में 19 नए जिले तथा 3 नवीन संभाग बनाने की घोषणा की।

Rajasthan New District: कौन कौन से बने हैं नए जिले?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, दूदू, गंगापुरसिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर एवं शाहपुरा को जिला बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बांसवाड़ा, पाली एवं सीकर को संभाग बनाने की भी घोषणा की।

राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं। राजस्थान में आखिरी नया जिला 15 साल पहले वसुंधरा राजे ने बनाया था जब उन्होंने प्रतापगढ़ को जिला बनाया था। अब प्रदेश में कुल 50 जिले (Rajasthan Total District) एवं 10 संभाग हो जाएंगे।

सीएम अशोक गहलोत ने इन नए जिलों और संभागों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की।

जयपुर (Jaipur District) से 4 और जोधपुर से 3 नए जिले बनाए गए हैं। अब राजधानी जयपुर को 2 जिलों जयपुर उत्तर एवं जयपुर दक्षिण में बाँट दिया गया हैं। इसके अलावा जोधपुर जिले को भी 2 जिलों जोधपुर पूर्व एवं जोधपुर पश्चिम में बाँट दिया गया हैं।

Rajasthan District List New: राजस्थान के नए जिले

अब राजस्थान के नए जिलों में अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा शामिल हो गए हैं। इन नए जिलों के अलावा राज्य को तीन नए संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर भी मिल गए हैं।

विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया शुक्रिया अदा

इस फैसले की भाजपा ने आलोचना की है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक हित में लिया गया है और राज्य को अब कई प्रशासनिक मुद्दों का सामना करना पड़ेगा।

सीएम अशोक गहलोत की ऐतिहासिक घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 2600 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, पुल व आरओबी आदि के निर्माण एवं उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत प्रथम चरण में रक्षाबन्धन पर्व से 40 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। 

• महाकाल उज्जैन कॉरिडोर की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर स्थित गोविन्द देव जी मंन्दिर को कॉरिडोर बना कर किया जाएगा विकास।
• तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण का होगा गठन
• बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए के करवाए जाएंगे विकास कार्य।
  
• केन्द्र की सौभाग्य योजना समाप्त होने पर घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रहने वाले 2 लाख परिवारों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  
• जल जीवन मिशन के तहत उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द जिलों के 8 कस्बों तथा 1473 गांवों के 3 लाख परिवारों को 4674 करोड़ रुपए की लागत से हर घर जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  
• प्रदेश के आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को डामर सड़कों से चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा। 
• आगामी वर्ष में 75 करोड़ रुपए की लागत से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स संचालित किए जाएंगे, ताकि कोरोनाकाल के दौरान हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई की जा सके। इससे 70 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।
  
• स्कूली शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से 500 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों का किया जायेगा क्रमोन्नयन।
  
• 400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय/विषय प्रारंभ किए जाएंगे।
  शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को 2 सेट निःशुल्क यूनीफॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा साथ ही, 6843 शिक्षा अनुदेशक (मदरसा पैराटीचर्स) भर्ती किए जाएंगे। 
• कार्मिकों को मई 2023 से सेवानिवृत्ति के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति जारी की जाएगी।
  
• 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में मूल वेतन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अलाउंस दिया जाएगा।

इसके अलावा सीएम गहलोत ने शिक्षा एवं युवा विकास, खेल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत सुविधाएं, पेयजल, उद्योग, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, कृषि तथा कानून व्यवस्था आदि क्षेत्रों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।