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FATF की रिपोर्ट में भारतीय गैर-लाभकारी संगठनों पर जोखिम और धन शोधन कानूनों की धीमी प्रक्रिया पर उठाए सवाल
FATF Report: मुख्य बिन्दु
- FATF की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे
- गैर-लाभकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का जोखिम
- FATF की प्रमुख सिफारिशें
- कानूनों की धीमी प्रक्रिया और उनका दुरुपयोग
- FCRA और मानवाधिकार संगठनों पर प्रभाव
- निष्कर्ष
FATF की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे
FATF Report: आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जानकारी दी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ताजा म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में भारतीय सरकार पर गैर-लाभकारी क्षेत्र के दुरुपयोग के जोखिम को लेकर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि भारत के धन शोधन और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत अभियोजन में देरी गंभीर समस्या बन चुकी है।
FATF की यह रिपोर्ट भारत की चौथी मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें अवैध वित्तपोषण से निपटने के उपायों का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि गैर-लाभकारी संगठनों के साथ जोखिम-आधारित और शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाने की ‘आवश्यकता’ है।
“वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत की सिविल सोसाइटी को मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद वित्तपोषण के बहाने अनावश्यक रूप से परेशान या डराया न जाए,” एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड अध्यक्ष आकार पटेल ने कहा। “भले ही भारतीय सरकार रिपोर्ट के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हो, वे इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उन्हें गैर-लाभकारी संगठनों की वैध गतिविधियों की रक्षा के लिए आंशिक अनुपालन पर चेतावनी दी गई है।”
गैर-लाभकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का जोखिम
FATF की रिपोर्ट के अनुसार, भारत केवल आंशिक रूप से सिफारिश 8 के अनुपालन में है, जिसमें कानूनों और विनियमों को केवल उन गैर-लाभकारी संगठनों पर लक्षित किया जाना चाहिए जो आतंकवाद वित्तपोषण के जोखिम में हैं। इसके लिए एक सटीक और लक्षित जोखिम-आधारित विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
रिपोर्ट में तीन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है:
- पहला, भारत के आयकर विभाग की यह अक्षमता सामने आई है कि वह यह प्रदर्शित नहीं कर सका कि उसकी निगरानी और पहुंच उन 7500 गैर-लाभकारी संगठनों पर केंद्रित थी, जो आतंकवाद वित्तपोषण के दुरुपयोग के लिए जोखिम में थे।
- दूसरा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में गैर-लाभकारी संगठनों के लिए पंजीकरण और ऑडिट की आवश्यकताएँ हमेशा जोखिम-आधारित नहीं होतीं और इनके क्रियान्वयन में भी संबंधित संगठनों से पर्याप्त परामर्श नहीं किया जाता, जिससे उनके कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- तीसरा, 2020 में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में किए गए संशोधन बिना पर्याप्त परामर्श के लागू किए गए थे, जिससे इन संगठनों की गतिविधियों या संचालन मॉडल पर असर पड़ा। पिछले दशक में, सरकार ने हजारों नागरिक समाज संगठनों के विदेशी वित्तपोषण को बंद कर दिया है, जिसमें 20,600 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों ने अपनी लाइसेंस खो दिए हैं, जिनमें से कई मानवाधिकारों की रक्षा में अग्रणी रहे हैं।
FATF की प्रमुख सिफारिशें
रिपोर्ट में कुछ प्रमुख सिफारिशें की गई हैं, जिनमें से एक यह है कि भारत को जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और गैर-लाभकारी संगठनों के आतंकवाद वित्तपोषण जोखिमों पर अधिक केंद्रित और समन्वित पहुंच बनानी चाहिए।
- आवश्यक कार्यवाही: रिपोर्ट में भारत से ‘प्राथमिक कार्य’ के रूप में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि गैर-लाभकारी संगठनों पर कार्रवाई पूरी तरह से जोखिम-आधारित हो और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
- समय पर अभियोजन सुनिश्चित करना: FATF ने यह भी सिफारिश की है कि UAPA और PMLA के तहत अभियोजन में हो रही देरी को दूर किया जाए, विशेष रूप से इन कानूनों के तहत गिरफ्तारी की उच्च दर और कम सजा दर को ध्यान में रखते हुए।
कानूनों की धीमी प्रक्रिया और उनका दुरुपयोग
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत अभियोजन में देरी गंभीर चिंता का विषय है।
- अधिक लंबित मामले: अभियोजन में देरी के कारण लंबित मामलों और न्यायिक हिरासत में इंतजार कर रहे आरोपियों की संख्या बढ़ गई है।
- सख्त जमानत प्रावधान: इन कानूनों के सख्त जमानत प्रावधान और लंबी हिरासत प्रक्रिया, मामलों की धीमी जांच के साथ, स्वयं में सजा के रूप में कार्य कर रही है।
- मानवाधिकार रक्षकों पर दमन: ऐसे कानूनों का दुरुपयोग मानवाधिकार रक्षकों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है, जिससे स्वतंत्र आवाज़ों और संगठनों पर शिकंजा कसा जा रहा है।
FCRA और मानवाधिकार संगठनों पर प्रभाव
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि FCRA के संशोधन के बाद कई मानवाधिकार संगठनों पर भारी प्रभाव पड़ा है।
- विदेशी वित्तपोषण पर प्रतिबंध: FCRA के तहत हजारों गैर-सरकारी संगठनों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जिनमें से कई लंबे समय से भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में लगे हुए थे।
- संचालन मॉडल में बाधा: FCRA में हुए बदलावों ने इन संगठनों के संचालन मॉडल को प्रभावित किया है, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर गहरा असर पड़ा है।
- मुद्रित संसाधनों की कमी: कई संगठनों को विदेशी वित्तपोषण तक पहुँच न होने के कारण अपने आवश्यक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी गतिविधियाँ सीमित हो गई हैं।
“एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लगातार इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे इन कानूनों का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा आलोचकों को निशाना बनाने, डराने, परेशान करने और चुप कराने के लिए किया गया है। गैर-लाभकारी क्षेत्र के परामर्श से, सरकार को एफसीआरए और यूएपीए जैसे कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप लाकर ऐसे उपाय करने चाहिए जो केंद्रित, आनुपातिक और अतिव्यापक न हों। भारत सरकार को एफएटीएफ रिपोर्ट द्वारा सुझाई गई प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों को गंभीरता से लेना चाहिए और गैर-लाभकारी संगठनों, मानवाधिकार रक्षकों और असहमति जताने की हिम्मत करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारत के आतंकवाद-रोधी और धन शोधन कानूनों के तहत होने वाली धरपकड़ को रोकने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के साथ अपने कार्यों को मापना चाहिए,”
आकार पटेल | Aakar Patel
आकार पटेल, अध्यक्ष, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, ने कहा, “भारतीय सरकार को FATF की रिपोर्ट में सुझाए गए प्राथमिक कार्यों को गंभीरता से लेना चाहिए और गैर-लाभकारी संगठनों, मानवाधिकार रक्षकों और असहमति व्यक्त करने वाले कार्यकर्ताओं पर चल रही कार्रवाई को रोकने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।”
FATF की रिपोर्ट ने भारत में गैर-लाभकारी संगठनों और कानूनों के दुरुपयोग से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को उजागर किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बार-बार यह रेखांकित किया है कि किस प्रकार इन कानूनों का उपयोग संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है।
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