उत्तराखंड के जोशीमठ एवं कर्णप्रयाग (Joshimath High Court) में आपदा के चलते घरों में आई दरारों, पीड़ितों को न्याय नहीं उचित मुआवजा के साथ ही सीवर लाइन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
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