Corona Impact

आम मत | नई दिल्ली कोरोना ने हर सेक्टर की बैंड बजा दी। मोबाइल सहित हर सेक्टर में स्लोडाउन का दौर रहा। इसके बावजूद कुछ मोबाइल कंपनियों के…

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने दलील पेश की। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ब्याज में छूट नहीं दे सकते है, लेकिन पेमेंट का दबाव कम कर देंगे।

लॉकडाउन के कारण दो माह बंद रखने के बाद 25 मई को सरकार ने फिर से शुरू करने की छूट दी थी। हालांकि, फ्लाइट में खाना देने की इजाजत नहीं दी गई थी। वहीं, दूरी के हिसाब से स्पेशल अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स में प्री-पैक्ड खाना और स्नैक्स दिए जा रहे थे।

इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 8 से 13 दिसंबर तक होने वाला था, जबकि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन लखनऊ में 17 से 22 नवंबर तक होने वाला था।

कोविड-19 की जांच प्रदेश स्तर पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज को दी हुई है। यह प्रत्येक जांच के 22 सौ रुपए वसूलता है, जबकि इस जांच में खर्च कितना आता है किसी भी बड़ी लैबोरेट्री से पता करने पर असलियत सामने आ जाएगी।

सरकार आरबीआई के निर्णयों की आड़ ले रही है, जबकि उसे खुद फैसले लेने का अधिकार है। सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार बैंकों को ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोक सकती है।

दिल्ली सरकार संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय कर रही है। कोरोना को फैलने से रोकने के मद्देनजर डीडीएमए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करती रही है।