आम मत | नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रक्षा उद्योग में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत में ही रक्षा निर्माण में बढ़ोतरी हो। भारत में manufacturing बढ़े, नई technologies का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, level playing field की तैयारी, export की प्रक्रिया का सरलीकरण, offset के प्रावधानों में सुधार; ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं।
आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। बहुत लंबे समय से देश में Chief of Defence Staff की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। ये निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है।
रक्षा क्षेत्र में 74 प्रतिशत एफडीआई लाने का खोला जा रहा रास्ता
हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किए गए और अब पहली बार इस सेक्टर में 74 पर्सेंट तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से आने का रास्ता खोला जा रहा है। ये नए भारत के आत्मविश्वास का परिणाम है।
दशकों से Ordnance कारखानों को सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था। एक सीमित vision के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही, वहां जो काम करने वाले लोग थे, जिनके पास talent थे, commitment था, मेहनती थे, ये हमार बहुत ही अनुभव से संपन्न हमारा जो मेहनत करने वाला श्रमिक वर्ग वहां जो है, उनका तो बहुत नुकसान हुआ।
जिस सेक्टर में करोड़ों लोगों के रोजगार के अवसर बन सकते थे, उसका ecosystem बहुत ही सीमित रहा। अब Ordnance कारखानों का corporatization करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर श्रमिकों और सेना, दोनों को बल मिलेगा। यह नए भारत के आत्मविश्वास का प्रमाण है।
सीमित विजन से देश को हुआ नुकसानः पीएम मोदी
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का है। हमारा उद्देश्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो, और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो, इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं।
सरकार Reform, Perform और Transform के मंत्र पर कर रही काम
हमारी सरकार ने शुरू से ही Reform, Perform & Transform, इस मंत्र को ले करके हमने काम किया है। Red tapism कम करना और Red Carpet बिछाना, यही हमारा प्रयास रहा है। Ease of doing business को लेकर 2014 से अब तक जो सुधार किए गए हैं, उनका परिणाम पूरे विश्व ने देखा है।
Intellectual property, taxation, insolvency and Bankruptcy, यहां तक कि Space और Atomic energy जैसे बहुत कठिन और जटिल, ऐसे जो विषय माने जाते हैं, उन विषयों पर भी हमने reforms करके दिखाए हैं। और आप तो अअब भलीभांति जानते हैं पिछले दिनों labour laws में reforms का सिलसिला भी लगातार जो शुरू हुआ है, चल रहा है।
