नई दिल्ली. कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप के चलते देशभर के स्कूल-कॉलेज लंबे समय से बंद पडे़ हैं। हालांकि, ऑनलाइन क्लासेज के जरिए स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 31 मई को खत्म हुए लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज 2 शुरू हो चुका है। संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आई है, बल्कि ये दिनों-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर/सेमेस्टर की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर सोमवार को नई गाइड लाइन जारी कर दी।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके इस गाइडलाइन की जानकारी दी। इस गाइड लाइन में यूजीसी ने जुलाई में परीक्षा कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। साथ ही, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अब सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति भी दी है। ये परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से किसी भी तरीके से कराने की छूट दी है। इसके अलावा यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं 30 सितंबर 2020 तक कभी करा सकने की मंजूरी दी है। वहीं, यूजीसी ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जानकारी देने की बात भी कही है।
गाइडलाइन के मुताबिक, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन आतंरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। गाइड लाइन के लिए यूजीसी ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने यह फैसला लिया। यूजीसी ने गाइडलाइन में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि अगर अंतिम वर्ष का कोई छात्र इसके बाद भी परीक्षाएं नहीं दे पाता है तो कारणों की जांच की जाए, अगर कारण उचित पाए जाने पर बाद में परीक्षा देने का मौका दिया जाए। यूजीसी बोर्ड की बैठक में नए शैक्षणिक सत्र और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी करने को लेकर सहमति बनी। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद गाइडलाइन जारी कर दी गई।
उल्लेखनीय है कि यूजीसी ने पूर्व में यह बताया था कि विश्वविद्यालय और कॉलेज एक बार फिर से कैसे काम करेंगे। नए बैच के लिए सितंबर से कॉलेजों को फिर से खोलने की उम्मीद थी और अगस्त से छात्रों को दाखिला मिलना शुरू होना था। यूजीसी ने पहले के दिशा निर्देशों में, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने के लिए सुझाव दिया था। साथ ही कहा था कि यदि स्थिति में सुधार होता है तो कम से कम 25 प्रतिशत सिलेबस ऑनलाइन कवर किया जाए। वहीं, यूजीसी संभवत आज गाइडलाइंस जारी करेगा, जिनके आधार पर नए एकेडमिक सेशन का कामकाज और पेंडिंग परीक्षाओं का भविष्य तय होगा।
