राजस्थानः सीएम गहलोत ने पेश किया Budget, प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक की चिकित्सा बीमा देने की घोषणा की

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आम मत | जयपुर

राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने बुधवार को प्रदेश का वर्ष 2021-22 का बजट (Budget) पेश किया। लगभग ढाई घंटे से अधिक समय के इस बजट भाषण में सीएम गहलोत (CM Gehlot) ने कई घोषणाएं की। इनमें बेरोजगारी भत्ता एक हजार रुपए बढ़ाना, फूड पार्क का निर्माण, प्रदेश में फिल्म निर्माण को जीएसटी मुक्त करना, जानवरों के लिए 102 वेटेनरी मोबाइल सेवा, दो साल में 5 हजार नौकरियां (Jobs), यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा बीमा जैसी घोषणाएं प्रमुख रहीं।

मुख्यमंत्री ने बजट (Budget) पेश करते हुए सभी वर्गों को कुछ ना कुछ देने की घोषणा की। उन्होंने राज्य का पहला पेपरलैस बजट पेश किया। इस बजट में विभिन्न मदों में 910 करोड़ रुपए की रियायतें भी दी गईं। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) के लिए अगले वर्ष अलग से बजट (Budget) लाने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा (Medical) के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ (Rajasthan Model of Public Health) लागू किया जाएगा। इसे प्रभावी बनाने के लिए और सभी को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए राइट टू हेल्थ (Right To Health) विधेयक दिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट भाषण में और क्या क्या घोषणाएं की।

डीएलसी रेट (DLC Rate) और स्टांप ड्यूटी की कम

Budget: सीएम गहलोत ने आम जनता को राहत देते हुए बहुमंजिला बिल्डिंग में 50 लाख तक के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया है। अब स्टाम्प ड्यूटी 6 की जगह 4 प्रतिशत लगेगी। इसी तरह रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जमीन की डीएलसी रेट भी 10 प्रतिशत कम करने की घोषणा की गई है। डीएलएसी रेट घटने से मकान और फैक्ट्री आदि के निर्माण कार्य को बल मिलेगा।

8 जिलों में 200 करोड़ की लागत से बनाएं जाएंगे फूड पार्क

कृषि व्यवसाय के उत्पादों के प्रोत्साहित करने के लिए मिनी फूड पार्क स्थापित होंगे। इसके तहत पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर और दौसा जिले में 200 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे।

Budget: कृषक कल्याण के लिए होंगे 2000 हजार करोड़ खर्च

कृषक कल्याण कोष के तहत आगामी 3 वर्ष हेतु मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 3 लाख कृषकों को निशुल्क बायो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे। 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। इस सभी कार्यों पर हजार करोड़ का वहन किया जाएगा

किसानों को दिलवाएंगे ब्याजमुक्त ऋण

किसानों के ऋण को लेकर लागू होगी ‘वन टाइम सेटेलमेंट’ योजना

Budget: गहलोत ने आगे कहा कि अपने वादे को निभाते हुए हमारी सरकार ने 20 लाख से अधिक किसानों के 8 हजार करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ किए थे। वहीं हमने गत सरकार के समय से लंबित 6 हजार करोड़ का भी भुगतान किया है। कुल मिलाकर 14 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि के किसानों के ऋण माफ किए हैं।

आगामी वर्ष में किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण फसलीय एवं वित्तीय रूप में दिए जाएंगे। साथ ही इस योजना में साल 2021-22 में 3लाख नए किसानों को जोड़ा जाएगा। इसी योजना में मत्स्य पालन और पशु पालन को भी जोड़ा जाएगा।

हमने अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणी काश्तकारों के ऋण माफी का लाभ देने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इस संबंध में केंद्र सरकार से अभी कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई है। आगे हमारी ओर से ग्रामीण बैंक व अन्य बैंकों से किसानों के ‘वन टाइम सेटेलमेंट’ योजना के तहत का उपयोग करते हुए ऋण माफ करवाए जाएंगे।

Budget: जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम का होगा विस्तार

प्रदेश में इंटरनेशनल मैच और आईपीएल मैचों के लिए जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडिम को विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण करेगा। इस सुदृढ़ीकरण के तहत 20 करोड़ की लागत लगाई जाएगी। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी।

प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यार्थियों को नहीं करवाना होगा बार- बार वेरिफिकेशन

गहलोत ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यार्थियों को अब बार-बार पुलिस वेरिफिकेशन और दस्तावेजों के प्रमाणिकरण से छुटकारा दिलाया जाएगा । इसके लिए वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा।इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी

Budget: दो साल में 50 हजार नए रोजगारों को होगा सृजन

सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 साल में 50 हजार पदों पर भर्तियां की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को सरल एकीकृत और समय पर करवाने की दृष्टि से एक जैसी विभिन्न पात्रता वाली परीक्षा जैसे ग्राम सेवक , पटवारी, और मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि के लिए समान पात्रता परीक्षा (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ) लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया है। बेरोजगारों को एक हजार रुपए का भत्ता दिया जाएगा।

दो साल में खुलेंगे 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल

गहलोत ने कहा इंग्लिश मीडियम के राष्ट्रीय विद्यालयों की लोकप्रियता को सामने रखते हुए प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांव और कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा 600 स्कूलों में कृषि संकाय खोलने की भी बात कही।

Budget: जयपुर में खुलेगा कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट

सीएम गहलोत ने जयपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने जयपुर में 50 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्डियालॉजी स्थापित करने की बात कही।

सभी जिला मुख्यालयों में खुलेंगे नर्सिंग महाविद्यालय

सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में ऐसा पहला जिला बनने जा रहा है, जिसके प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में आठ जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय में स्थापित है। सभी अन्य 25 जिला मुख्यालयों में नर्सिंग महाविद्यालयों में खोलने की घोषणा करता हूं। प्रथम चरण में भीलवाड़ा, धौलपुर,करौली, सीकर,बाड़मेर और भरतपुर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र की स्थापना होगी।

Budget: राजीव गांधी युवा कोर का होगा गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा, जिसमें 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा।

5 लाख जरुरतमंदों को ब्याज मुक्त ऋण कराया जाएगा उपलब्ध

गहलोत ने शहरी क्षेत्र के रेहड़ी खोमचों वालों व सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरत के लिए इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना में पांच लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

10 हजार नए लघु उद्यमियों को दी जाएगी 50 करोड़ की सब्सिडी

इसी तरह लघु उद्यमों उद्योगों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 10 हजार नए लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दिया जाना प्रस्तावित है। नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट आकलन के आधार पर बिना किसी शर्त के बीज राशि के रूप में प्रति स्टार्टअप पांच लाख रुपए की सहायता राशि देना प्रस्तावित किया।

Budget: बैक टू स्कूल कार्यक्रम में यूनिफॉर्म, किताबें दी जाएंगी निःशुल्क

उन्होंने कहा कि सरकार छात्र छात्राओं के लिए ”बैक टू स्कूल” कार्यक्रम शुरू करेगी इसके तहत राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल यूनिफार्म तथा कक्षा 6 से 8 विद्यार्थियों के लिए पूरक पाठ्य पुस्तकें निशुल्क दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना काल के दौरान राज्य कर्मचारियों की रोकी डिफर गई वेतन राशि को अब जारी कर देगी।

पर्यटन क्षेत्र पर खर्च किए जाएंगे 500 करोड़ रुपए

सीएम अशोक गहलोत ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देते हुए इसे बूस्ट अप करने के लिये 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की घोषणा की है। इसके तहत शेखावाटी पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश के सात मीड-वे का 10 करोड़ की लागत से जीणोद्धार कराया जाएगा।

Budget: हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को दिजा जाएगा ब्याज मुक्त ऋण

सीएम गहलोत ने अपने बजट भाषण में हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को बड़ी राहत दी है। हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

Budget: नागौर, बीकानेर सहित 5 स्थानों पर बनेंगे आधुनिक बस स्टैंड

सीएम गहलोत ने घोषणा की है कि नागौर, बीकानेर और लाडनूं सहित 5 जगहों पर आधुनिक बस स्टैंड बनाये जाएंगे। वहीं प्रतापगढ़ सहित 5 परिवहन कार्यालयों में ऑटोमोटेड ड्राइविंग ट्रैक तैयार कराए जाएंगे।

Budget: बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को दिए 10 करोड़ रुपए

सीएम अशोक गहलोत ने बजट में वकीलों को बड़ा तोहफा देते हुए बार कौंसिल ऑफ राजस्थान (बीआरसी) को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं बीकानेर, अलवर, डीडवाना और जोधपुर में कॉमर्शियल कोर्ट और थानागाजी तथा कुचामन सिटी में कैप कोर्ट की घोषणा की है।

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