आम मत न्यूज़। जयपुर, राजस्थान
UAE Investment in Rajasthan: राजस्थान सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ तीन लाख करोड़ रुपये का बड़ा समझौता किया है। यह समझौता राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो राजस्थान की ऊर्जा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की योजना का हिस्सा है।
राजस्थान और यूएई की साझेदारी का उद्देश्य
इस समझौते के तहत, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ देश के विकास में अहम योगदान देना है। यह साझेदारी न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा, “राजस्थान की जलवायु और भौगोलिक स्थिति अक्षय ऊर्जा के लिए बहुत अनुकूल है। यूएई के साथ इस साझेदारी से राज्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यह समझौता हमारी दीर्घकालिक ऊर्जा नीति को साकार करने का महत्वपूर्ण कदम है।”
राजस्थान में निवेश का प्रभाव
राज्य सरकार के इस समझौते से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में विकास की एक नई लहर आएगी। सोलर और विंड पावर परियोजनाओं के तहत 60 गीगावाट क्षमता के संयंत्र लगाए जाएंगे, जो राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही देशभर में बिजली की आपूर्ति को भी सशक्त बनाएंगे। इन परियोजनाओं से राज्य में हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे यहां की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समझौते से राजस्थान में निवेश के नए अवसर खुलेंगे। राज्य सरकार पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन कर चुकी है। साथ ही, पिछले 10 महीनों में 32 हजार मेगावॉट के संयंत्र लगाने के भी करार किए गए हैं। यह निवेश राज्य को अक्षय ऊर्जा के हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा और देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनेगा।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आमंत्रण
राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर के बीच जयपुर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नई परियोजनाओं को आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी को इस आयोजन में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है।
राजस्थान सरकार के इस प्रयास से यह स्पष्ट होता है कि राज्य ऊर्जा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए इसे और भी व्यापक बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। इस समझौते के तहत, राजस्थान ग्रीन एनर्जी उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनेगा, जो न केवल राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि देशभर में ऊर्जा आपूर्ति को भी मजबूती देगा।
पर्यावरण और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव
यह निवेश न केवल राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देगा, बल्कि इसका पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव होगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सोलर और विंड पावर के इस्तेमाल से राज्य में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे राज्य की पर्यावरणीय स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा, ये परियोजनाएं राज्य के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। सोलर और विंड पावर संयंत्रों की स्थापना से स्थानीय लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
राजस्थान की ऊर्जा नीति और भविष्य की योजनाएं
राजस्थान की राज्य सरकार की ऊर्जा नीति का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें सोलर पॉलिसी और विंड पॉलिसी शामिल हैं। इस समझौते के बाद, राज्य की ऊर्जा क्षमता में भारी इजाफा होगा और यह राज्य देश के ग्रीन एनर्जी हब के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और भी बड़े निवेश की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान 2030 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का सबसे बड़ा राज्य बने। इस दिशा में हम और भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं।”
UAE Investment in Rajasthan Renewable Energy Projects
राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के साथ किए गए इस ऐतिहासिक समझौते से राज्य की ऊर्जा क्षमता को नई दिशा मिलेगी। तीन लाख करोड़ रुपये का यह निवेश राज्य के विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को एक साथ आगे बढ़ाएगा। यह करार राजस्थान को न केवल अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाएगा, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सशक्त करेगा।
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