Dearness Relief Camp in Rajasthan: राजस्थान में 24 अप्रैल से लगेँगे महंगाई राहत शिविर
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत शिविरों (Dearness Relief Camp) के लिए जिला स्तर पर आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए है ताकि आमजन को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
महंगाई राहत शिविर: मुख्यमंत्री गहलोत ने दिए प्रबंधन के आदेश
श्री गहलोत ने गुरूवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कानून व्यवस्था, गर्मियों में पेयजल प्रबंध एवं महंगाई राहत शिविरों के आयोजन पर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार (Rajasthan Government) आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इससे आमजन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है।
उन्होंने आगामी समय में प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए अधिकारियों को पुख्ता इंतेजाम करने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक फील्ड विजिट एवं जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
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लगभग 2700 महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आमजन को योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा। महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण करवाने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ निश्चित तिथि से ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला प्रशासन शिविरों के आयोजन से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंध सुनिश्चित करें। शिविरों के लिए स्थान का चयन, आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति, शिविर स्थल पर पेयजल एवं छाया का प्रबंध, भीड़ प्रबंधन, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि के लिए जिला प्रशासन आवश्यक कदम उठाए ताकि आमजन को कोई परेशानी ना हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। राज्य के भीलवाड़ा मॉडल की देश-विदेश में सराहना हुई। राज्य सरकार की योजनाएं आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। पुरानी पेंशन योजना और राइट टू हेल्थ लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है।
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श्री गहलोत ने कहा कि गत वर्ष राज्य में त्यौहारों के दौरान हुई साम्प्रदायिक घटनाओं पर समय रहते काबू पाया गया एवं हिंसक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की गई। पिछले दिनों अन्य राज्यों में त्यौहारों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई, वहीं प्रदेश में सभी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए गए। यह प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था का परिचायक है।
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CM Gehlot ने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण अभियान के तहत राज्य में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए पुलिस प्रशासन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ईनामी राशि को बढ़ाया गया है।
