NEET और JEE टालने के लिए सोनिया गांधी ने 7 राज्यों के सीएमम से की चर्चा

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आम मत | नई दिल्ली

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑनलाइन बैठक की। नीट और जेईई एग्जाम को टालने के लिए इस दौरान चर्चा की गई। बैठक में गैर-एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान सोनिया गांधी ने सभी सीएम से कहा कि जेईई और नीट एग्जाम टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। साथ ही, राज्यों के बकाया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर भी चर्चा हुई।

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बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पुडुचेरी के सीएम नारायण सामी मौजूद रहे।

हमें साथ मिलकर काम करना होगाः ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी सभी राज्य सरकारों से अपील है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। एक साथ सुप्रीम कोर्ट चलें और परीक्षाएं उस वक्त के लिए टालने की कोशिश करें, जब तक कि छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक स्थिति नहीं हो जाती। उन्होंने कहा, ‘परीक्षाएं सितंबर में हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों की जिदंगी को जोखिम में डाला नहीं जाना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है।

उल्लेखनीय हैकि एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने मंगलवार को कहा था कि परीक्षाएं तय समय पर यानी जेईई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट 13 सितंबर को करवाई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दोनों एग्जाम टालने की अर्जी खारिज कर दी थी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चिंतित कर सकती हैः सोनिया गांधी

बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चिंतित कर सकती है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं किया जा रहा है। हमें केंद्र सरकार के खिलाफ मिलकर काम करना होगा।

एक ही व्यक्ति कर रहा है सबकुछ कंट्रोलः उद्धव ठाकरे

वहीं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकारों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति सबकुछ कंट्रोल कर रहा है। हमें तय करना होगा कि केंद्र सरकार से डरना है या मरना है। इसी तरह, सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हम करीब 500 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री से बात करने के लिए हमें साथ आना होगा।

संक्रमण में इजाफे की जिम्मेदार केंद्र सरकार होगीः नारायणसामी

हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें राष्ट्रपति या पीएम के पास जाना चाहिए। इधर, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने पिछले 4 महीनों से राज्यों का बकाया जीएसटी भुगतान नहीं किया है। मौजूदा स्थितियां बेहद डरावनी हैं। नारायणसामी ने कहा कि कोरोना के दौर में परीक्षाएं कराने से संक्रमण के मामलों में इजाफा होगा। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी।

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