जयपुर। राजस्थान सरकार के बजट (Rajasthan Budget 2023) में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया। इसमें सरकार ने सभी वर्गों खासकर यूथ को साधने की कोशिश की है। इसलिए पेपर लीक मामलों में घिरी प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत दी है।
सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा निःशुल्क
मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी भर्ती परीक्षाओं को मुफ्त करने की घोषणा की है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 50 लाख युवाओं को राहत मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और आवासीय हॉस्टल की भी घोषणा की है।
12वीं तक मुफ्त शिक्षा
सबसे बड़ी घोषणा पहली से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए है। इन्हें RTE (राइट टु एजुकेशन) के तहत फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही कॉलेज में ही कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। ताकि पढ़ाई के दौरान ही नौकरी मिल जाए।
युवाओं के लिए बजट
अशोक गहलोत ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि इस बार का बजट यूथ को ध्यान में रखते हुए होगा। सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आने वाले साल में पूरे प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक का आयोजन कराने का निर्णय लिया है। साथ ही, युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। छात्राओं को स्कूटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह एसओजी के अधीन होगी।
कॉम्पिटिशन एग्जाम SOG के अधीन
हाईटेक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया जाएगा। सभी जिलों में ऑनलाइन सुविधा युक्त एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रतियोगी परीक्षा में अब बायोमेट्रिक तकनीक से अटेंडेंस होगी। वन-टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की जा रही है। इसमें आवेदन के बाद प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी फ्री में शामिल हो सकेंगे। इस योजना पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट को फायदा होगा।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जिला मुख्यालय पर 75 करोड़ की लागत से स्टडी सेंटर के साथ आवासीय हॉस्टल बनेंगे। इसमें 100 युवा एक साथ ठहर सकेंगे। राजस्थान में ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्री बाई वाचनालय और डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
