आम मत | नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया। वहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना में अधिकारियों के स्किल्स को डेवलप किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले हफ्ते सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग-अलग टेस्ट को हटा एक ही टेस्ट की बात हुई। कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों को नई तकनीक, उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी।
इसके तहत व्यक्तिगत से लेकर संस्थागत तौर पर विकास किया जाएगा। कर्मयोगी योजना में प्रधानमंत्री की अगुवाई में HR काउंसिल का गठन होगा। यह मिशन के तहत नियुक्ति पर फैसला करेगा। साथ ही बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।
जावडेकर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने का फैसला हुआ है, जिसमें हिंदी-उर्दू-डोगरी-कश्मीरी-अंग्रेजी भाषाएं शामिल रहेंगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, राज्य से काफी दिनों से मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया।
विधेयक को संसद से पटल पर पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साथ ही तीन नए MoU को मंजूरी दी गई है, जिनमें जापान-वस्त्र मंत्रालय के बीच हुआ समझौता भी शामिल है।
