आम मत | नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। केंद्र ने इसमें बताया कि कुछ सेक्टरों में लोन मोरेटोरियम को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने सूची सौंपी है कि किन सेक्टर को आगे राहत दी जा सकती है। अब इस मामले में आगे सुनवाई कल यानी बुधवार को होगी।
सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘हम ऐसे सेक्टर की पहचान कर रहे हैं जिन्हें राहत दी जा सकती है। यह देखते हुए कि उनको कितना नुकसान हुआ है।’ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब और देर नहीं की जा सकती।
उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रति सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि मामले में वह अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जल्द हलफनामा दे और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं।
लोन मोरेटोरियम यानी कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए मिली मोहलत के दौरान ब्याज माफी के अनुरोध वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था में समस्या सरकार के लॉकडाउन की वजह से आई है।
