आम मत | नई दिल्ली
भ्रष्ट और अयोग्य सरकारी कर्मचारियों पर अब मोदी सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। ऐसे कर्मचारियों को सरकार रिटायर करने पर भी जोर दे रही है। केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा में 30 साल पूरे कर चुके या 50-55 साल की उम्र के कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कहा है।
सरकार का कहना है कि सर्विस रिकॉर्ड जांच के बाद तय किया जाएगा कि वो सही से काम कर रहे हैं या उन्हें लोकहित में समय से पहले रिटायर किया जाए। वहीं कार्मिक मंत्रालय ने सभी सचिवों से कहा कि इसके लिए एक रजिस्टर तैयार करे, जिसमें यह सारी जानकारी दर्ज की जाए। केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच करने वाली है।
इसके लिए सरकार ने दिशा-निर्देश भी दे दिए हैं। इसके तहत अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। वहीं जो लोग भ्रष्ट, अयोग्य पाए जाते हैं, उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाएगा। इसे लेकर एक रजिस्टर भी तैयार करने के लिए कहा गया है।
