आम मत | नई दिल्ली
जीएसटी काउंसिल की सोमवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि राज्यों को सोमवार देर रात 20 हजार करोड़ का जीएसटी भुगतान कर दिया जाएगा। केंद्र को कम्पेनसेशन सेस से मिले 20,000 करोड़ रुपयों का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र के प्रस्ताव से बैठक में 20 राज्य सहमत थे। हालांकि, कुछ राज्यों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। यानी की बैठक में जीएसटी मुआवजे का विवाद सुलझ नहीं पाया। सीतारमण ने कहा कि फिर से बैठक कर अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि हम राज्यों को मुआवजे की राशि से इनकार नहीं कर रहे।
कोरोना संकट की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई। ऐसी स्थिति की किसी ने कल्पना नहीं की थी। मौजूदा हालात इस तरह का नहीं है कि केंद्र सरकार फंड पर कब्जा करके बैठी है और देने से इनकार कर रही है। फंड उधार लेना होगा।
उन्होंने कहा कि बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया कि उधार लेने के विकल्प पर सभी को फिर से मिलकर बात करनी चाहिए। इसलिए 12 अक्टूबर को इस विषय पर फिर से चर्चा की जाएगी।
