किसानों ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, केंद्र ने कहा था-डेढ़ साल तक लागू नहीं होंगे कृषि कानून
आम मत | नई दिल्ली
केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई 10वें दौर की बैठक में कृषि कानून डेढ़ साल के लिए स्थगित करने के प्रस्ताव को किसानों ने मानने से इनकार कर दिया। किसानों ने कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक टालने की सरकार की पेशकश खारिज कर दी। टीकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।
मोर्चा की फुल जनरल बॉडी मीटिंग में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी जामा पहनाने की मांग दोहराई गई। बैठक के बाद किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा, ‘सरकार जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, उसका कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कल हम सरकार को कहेंगे कि इन कानूनों को वापस कराना और MSP पर कानूनी अधिकार लेना ही हमारा लक्ष्य है। हमने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है।’ सरकार ने बुधवार को किसानों के साथ 11वें दौर की बातचीत में नए कानून डेढ़ साल तक लागू न करने की पेशकश की थी।
