आम मत |नई दिल्ली
अमेजॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipcart) जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों (Ecommerce) पर अब भारत सरकार (Indian Government) ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। अब ई-कॉमर्स कंपनियों को उत्पाद (Product) की सारी जानकारियां अपनी वेबसाइट (Website) पर देनी होंगी। इन कंपनियों पर निगरानी के लिए उपभोक्ता मामलात मंत्रालय इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलात और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान (Ramvilas Paswan) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video Conference) के जरिए पत्रकारों (Journalist) को संबोधित किया। पासवान ने बताया कि पहली बार कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनी पर 25 हजार और दूसरी बार 50 हजार और तीसरी बार उल्लंघन पर एक लाख रुपए का जुर्माना या एक साल की जेल का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं (Consumers) को ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा ठगा जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उपभोक्ता के साथ ऐसी नाइंसाफी को लेकर सरकार काफी गंभीर है। इन शिकायतों को देखते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों पर निगरानी और कड़ाई बरतना शुरू किया है। मंत्री पासवान ने बताया कि अब ई-कॉमर्स कंपनियों को वेबसाइट पर बेचे जाने वाले उत्पाद के निर्माता देश, कंपनी या ब्रांड और अन्य विवरण का विस्तृत ब्यौरा (Product Details) वेबसाइट पर दर्शाना होगा। साथ ही पैकिंग पर भी इसे दर्ज करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियां इसकी लगातार अवहेलना कर रही है। ऐसे में इन निर्देशों की पालना कराने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे।
