आम मत | नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लोन मोरेटोरियम मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में ठोस फैसला लेने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि फैसला लेने के लिए केंद्र और RBI को यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। कोर्ट ने लोन मोराटोरियम को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया।
कोर्ट ने कहा कि इस अवधि तक बैंक किसी भी लोन की किस्त न चुकाने पर नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) घोषित न करें। दूसरी ओर, केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह मामले पर बैंकों और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह इस मामले को लेकर बैंकों और अन्य हितधारकों से बातचीत कर रहा है।
इस संबंध में दो से तीन राउंड की बैठक हो चुकी है और मामले का परीक्षण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलने वाली याचिका को लेकर भी विचार करने को कहा है। साथ ही कर्जदारों की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड नहीं करने को कहा है।
