आम मत | नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दो अधिवक्ताओं ने जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विकास दुबे का एनकाउंटर बिलकुल सही थी। वह पैरोल पर था और हिरासत से भागने की कोशिश की थी।
इस पर सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि हैरानी की बात है इतने केस में शामिल शख्स बेल पर था। उसके बाद ये सब हुआ। कोर्ट ने मामले पर रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है। वहीं, यूपी सरकार जांच कमेटी के पुनर्गठन पर सहमत हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज और पूर्व DGP को शामिल किया जाएगा। यूपी सरकार कोर्ट मे कमेटी पुनर्गठन से संबंधित मसौदे के लिए नोटिफिकेशन दाखिल करेगी। अगली सुनवाई बुधवार 22 जुलाई को होगी। सीजेआई ने कहा, जांच से कानून मजबूत होगा और पुलिस का मनोबल नहीं टूटेगा।
