आम मत | नई दिल्ली
लक्ष्मी विलास बैंक को संकट से उबारने के लिए मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, कैबिनेट ने एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा में 2480 करोड़ के एफडीआई को भी मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6 हजार करोड़ रुपए के निवेश पर भी मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक के विलय में किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी।
जावडेकर ने कहा कि ऐसी घटनाओं को देखते हुए रिजर्व बैंक से कहा गया है कि दोषियों को सजा होनी चाहिए। रिजर्व बैंक से यह भी कहा गया है कि वह ऐसी घटनाएं फिर न होने देने के लिए कड़ी निगरानी रखे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का है। इसके लिए पूंजी जुटाने के लिए अब डेट मार्केट का फायदा उठाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक में विलय के आदेश दिए थे।
