याचिका में विधायकों ने कहा कि गोवा के ऐसे ही मामले की शीर्ष कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोनों मामलों के सवाल एक से हैं। इसलिए राजस्थान वाले मामले की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे।
इधर, जैसलमेर में गहलोत गुट के विधायक बाड़ेबंदी में हैं। इनमें बसपा के 6 विधायक भी शामिल हैं। इसलिए नोटिस जयपुर के अलावा जैसलमेर और बाड़मेर के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होगा।
बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि व्हिप में बसपा के सभी विधायकों को प्रदेश विधानसभा में सरकार की ओर से विश्वास मत या किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया।
राज्यपाल के बयान के बाद कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। गहलोत सरकार का कहना है कि कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। ऐसे में राज्यपाल को सत्र बुलाना ही होगा।
