आम मत | जयपुर
राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को प्रदेशभर के आरटीओ और डीटीओ की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान खाचरियावास ने राजस्व अर्जन और अन्य काम-काज में अब तक खराब परिणाम देने वाले आरटीओ, डीटीओ को सुधार के लिए एक माह का समय दिया है।
उन्होंने स्थिति में सुधार नहीं होने पर इन अधिकारियों को कार्यवाही के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि दीपावली का समय है, कोरोना की स्थितियों में सुधार के साथ ही परिवहन व्यवस्था पटरी पर आ रही हैं। सर्विस सेक्टर में भी तेजी देखी जा रही है, बाजार खुले हैं, ऐसे में विभाग के मूल राजस्व अर्जन कार्य में आशानुरूप बढ़ोतरी होनी चाहिए।
बसों, कॉमर्शियल वाहनों पर बकाया टैक्स, चालानों की कम्पाउण्डिंग फीस, नए वाहनों की खरीद और अन्य स्रोतों प्राप्त होने वाले राजस्व के अर्जन के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए।
नियमानुसार टैक्स देने वालों को ना हो कोई परेशानी
खाचरियावास ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राजस्व अर्जन लक्ष्यों के कारण आम व्यक्ति और समय पर नियमानुसार टैक्स चुकाने वाले वाहन मालिकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कार्यवाही में मानवीय पहलू का ध्यान भी रखा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभाग की छवि और राजस्व दोनों जरूरी हैं। उन्होंने आरटीओवार समीक्षा करते हुए सुधार के लिए निर्देशित किया।
जल्द नियुक्त होंगे रिकवरी अधिकारी
बैठक में बकाया टैक्स की वसूली के लिए रिकवरी अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव भी दिया गया। इसे खाचरियावास ने मंजूरी देकर जल्द ही रिकवरी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने नौपरिवहन को रेग्यूलेट करने सम्बन्धी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी।
परिवहन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने भी कई आरटीओ, डीटीओ को परफॉर्मेंस सुधारने के निर्देश देते हुए मॉनिटरिंग के लिए रोजाना डेटा मुख्यालय भेजने को कहा। बैठक में विभाग के सभी अपर परिवहन आयुक्त गण एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश सिंह शामिल हुए।
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की जुर्माना राशि की होगी समीक्षा
परिवहन मंत्री खाचरियावास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में अत्यधिक बड़ी जुर्माना राशि और कोविड के कारण खराब वित्तीय स्थिति के कारण मोटर वाहन मालिकों के सामने संकट है। ऐसे में सेंट्रल मोटर व्हीकल में जुर्माना राशि की समीक्षा के लिए रिव्यू बैठक बुलाई जाएगी।
इसी एक्ट में सड़क खराब होने के कारण दुर्घटना होने पर सड़क की देखरेख कर रही एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही का भी प्रावधान है। ऐसे मामलों में, और खराब सड़क ठीक नहीं करने पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओें को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी परिवहन कार्यालयों में परिवहन सम्बन्धी कार्यों के लिए आने वाले लोगों को बैठक, पेयजल, छाया, शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को वीसी में दिए गए हैं। साथ ही बजरी माफिया, अन्य ओवरलोड वाहनों पर सख्ती करने को कहा गया है।
