भरतपुरः गुर्जरों ने सरकार को दिया 1 नवंबर तक का समय, फिर पटरी पर बैठेंगे

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आम मत | जयपुर

राजस्थान के बयाना में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से शनिवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में राजस्थान सरकार को उनकी मांगें मानने के लिए एक नवंबर तक का समय दिया गया। भरतपुर जिले के बयाना के अड्डा गांव में आयोजित महापंचायत में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि गुर्जर समाज सरकार की ओर से कार्यवाही के लिए एक नवंबर तक इंतजार करेगा। अगर फिर भी आरक्षण संबंधी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे।

बैंसला ने कहा कि गुर्जर समाज शांति से अपना हक चाहता है। त्योहारी सीजन को देखते हुए गुर्जर समाज ने एक नवंबर तक का समय रखा है। कर्नल ने कहा कि सरकार को भी एक नवंबर तक का समय मिल गया है और फिर भी मांगों पर काम नहीं हुआ तो समाज पटरियों पर बैठ जाएगा।

आईएएस नीरज ने बैंसला से मिल की थी वार्ता की पेशकश

महापंचायत को देखते हुए बयाना, भरतपुर में चौकसी बढ़ा दी गई थी। साथ ही, आला अधिकारियों को सचेत रहने को कहा था। जयपुर से आईएएस अधिकारी नीरज के.पवन भी बैंसला से मिले वार्ता की पेशकश की थी। कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। समिति की प्रमुख मांगों में आरक्षण को केंद्र की नौवीं अनुसूची में शामिल करवाना, बैकलॉग की भर्तियां निकालने और प्रक्रियाधीन भर्तियों में पूरे पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना शामिल है।

भाजपा ने साधा सरकार पर निशाना

जयपुर में भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने मामले को उलझाया है और वह केवल गुर्जरों को आश्वासन देकर काम चला रही है। हालांकि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि गुर्जर समाज की नौंवी अनुसूची संबंधी मांग केंद्र सरकार पूरी कर सकती है और समाज के नेताओं को इस बारे में राज्य के 25 भाजपा सांसदों से बात करनी चाहिए।

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